आज:  | Mon, 15, Apr, 2024

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुदै

२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार १७:४० मा प्रकाशित ( ३ साल अघि) ११६८८ पाठक संख्या

नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरीरहेकी छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संसदमा दूरी कायम गरेर सिट व्यवस्थापन गरिएको भएता पनि हल बाहिर भने भद्रगोल तरिकाले सामाजिक दुरी कायम गरिएको थिएन ।

सरकारले कोभिड–१९ ले सिर्जित संकट समाधानलाई केन्द्रित गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र कोभिड–१९ ले समस्या परेका क्षेत्रका लागि सुविधा र आर्थिक प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएको छ।

२०७४ चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विगत दुई वर्षको जस्तो महत्त्वाकांक्षी ठानिएको छैन। कोभिड–१९ का कारण संकट बढेका बेला महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठहर गर्दै यसपटक अत्यावश्यक र विशेषगरी संकटबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने खालका कार्यक्रममा मात्र सरकारले जोड दिन लागेको हो।

नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम समावेश भएका छन्। 

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र यहाँ पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने आँकलन छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार सबै क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ ।’

यसबाहेक स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, जमिन बाँझो राख्न नपाउने, मल, बीउ तथा कृषकलाई सुविधालगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदै छ। ‘राष्ट्रिय गौरव र अन्य स–साना आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट तथा आर्थिक प्याकेजको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ ।

सेवासुविधा र त्यसका लागि आवश्यक रकम जेठ १५ गते पेस हुने बजेटमा समावेश हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सरकारी निकायबाट विवरण संकलन गरिन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग बसेर त्यसलाई एकीकृत गर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार चैत ११ गते मुलुकमा लकडाउन लागू गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विवरण संकलन गरिएको थियो। 

खबर एक्सप्रेस