आज:  | Fri, 29, Mar, 2024

कर तथा राजस्व छुट गर्न सिटि रेवान तथा होटल संघको आग्रह

२०७७, २१ असार आईतवार २१:०६ मा प्रकाशित ( ३ साल अघि) १६२७६ पाठक संख्या

पोखरा २१ असार 

देश अहिले कोरोना भाइरसको सिकारमा परेको स्थिति छ । सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि लक डाउन ग¥यो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ । सरकारले कर तथा राजस्व तिर्न समेत अग्रह गरेको छ । तर विगत चार महिना देखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएका छन् ।

कोरोना भाइरसले मानविय क्षति पछि सबै भन्दा बढि पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । यतिबेला होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु बन्दछन् । लक डाउनको कारणले यतिबेला रेष्टुरेनट तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरु पलायन समेत हुदैँ गएको स्थितिमा कास्कीका होटल व्यवसायी तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुले संक्रमणकाल सम्मको कर तथा राजस्व छुट गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन । देशभर रहेका ८० हजार होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई धरासायी हुनबाट बचाउन होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले पटक पटक अग्रह गरेपनि आफुहरुको मर्मलाई सरकारले नबुझेको महासंघको आरोप छ ।

संघ देखि स्थानीय सम्मका सरकारले बजेट ल्याएपनि आफुहरुको लागि भने कुनै किसिमको कार्यक्रम नल्याउनु राज्यले आफुहरुलाई उपेक्षित गरेको होटल संघको आरोप छ । “ सरकारले मझौला होटल व्यवसायीलाई समेट्न सकेन, हामिलाई अहिलेको अवस्थामा भाडा तिर्न समेत हम्मे हम्मे परेको स्थिति छ तर सरकारले बुझेन सरकारले अभिभावक देखाउन नसकेको महसुस गरेका छौँ” नेपाल होटल व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष केपि शर्मा उपाध्यायले भने । सरकारले निश्चित कार्यविधि बनाएर व्यवसायलाई चलायमान बनाउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उनले बताए । “हामि अब लक डाउन कुरेर बस्न सक्दैनौ, स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सामग्री सहुलियतमा दिएर अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ अब विस्तारै हामि त्यता तर्फ जादैँ छौँ । सरकारको भर पर्दा व्यवसाय धरापमा पर्ने देखियो” उनले भने । सरकारले साना र ठुला होटल व्यवसायीलाई छुट्याएर विभेद गरेको उनले सुनाए । पृथ्वी होटल व्यवसायी समिति कास्की, पोखरा सिटि रेवान, लेखनाथ होटल व्यवसायी समिति, लोकदोाहेरी व्यवसायी समिति तथा धम्पुस पर्यटन व्यवसायी समितिले संयुक्त रुपमा सरकारलाई १२ बुदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले घरभाडामा छुट, बिजुली,पानीको महसुल मिनाह र टेलिफोन तथा इन्टरनेट लगायतको महसुलमा विशेष सहुलियत, कर तथा राजस्वमा छुट, जारी मापदण्ड अनुसार सावधानी अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था लगायतको १२ बुदे माग राखेका छन् ।

खबर एक्सप्रेस