आज:  | Tue, 29, Sep, 2020

न्यायपालिका शुद्धीकरण?

२०७७, २१ भाद्र आईतवार १५:५० मा प्रकाशित ( ३ हफ्ता अघि) २९५१३ पाठक संख्या

सामाजिक सञ्जालमै न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान चलेको थाहा भयो । यसै सन्दर्भमा मलाई लागेको कुरा यहाँ लेख्दैछु,यो मेरो निजी विचार हो । म सम्बद्ध दल र मेरो राजनीतिक जिम्मेवारीलाई प्रस्तुत टिप्पणीमा आकर्षित गरिने छैन ।
केही समस्या:
१ सवैधानिक समस्या : नयाँ संबिधानले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गरेन वा न्यायालय तयार भएन,तात्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा डेलिगेसन गरियो,संवैधानिक अदालत रोकियो र इजलासमा कम्परमाइज गरियो साथै
न्यायपरिषदको संरचनामा पनि समस्या छ ।
२ न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धि विद्यमान कानुनी ब्यवस्था: योग्यता,स्पष्ट अनुभव,विशेषज्ञता र तट्स्थताका अधारहरु परिवर्तन र पुनरावलोकन गर्न जरुरीछ।
३ संघीयकरणमा समस्या: विधायिका र कार्यपालिका संघीयकरण भए पनि न्यायपालिका एकात्मक रहिरहनु(पुनरावेदन अदालतलाई उच्च नामाकरण/ संवैधानिक इजलास बाहेक)।
४ राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यपालिकाको छायाँमा न्यायपालिका रमाउन मन्जुर हुनु । (विगत एउटा नियुक्तिमा त पार्टी नेताहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले टेलिफोन गरेर राती १२बजे नाम टिपियो र उच्च अदालतमा कार्यकर्ता भर्ना गरियो । त्यस्तो नाक काटिएको र लज्जास्पद हस्तक्षेप न्यायपालिकाको नेतृत्वले अस्वीकार त पर जाओस असहजसम्म मानेन र निर्णय कार्यान्वयन गर्यो)
५ न्यायपालिकाको नेतृत्व कमजोरलाचार रहनु । सैद्धान्तिक र अवधारणागत रूपमै न्यायलयले अर्धन्यायिक निकायजसरी पनि “इन्टिग्रेटी” गुमाउनु गम्भीर समस्या हो। सर्वाेच्च अदालतले गतिलो प्रधानन्यायधीस नपाएको वर्षौ भयो । हामीले धेरै बर्ष सैद्धान्तिक ज्ञान,न्यायिक मन र विधिशास्त्रीय मूल्यबाट विचलित ब्यक्तिहरुलाई न्यायपालिकाको नेतृत्व स्वीकारेर पूर्णरूपमा पुजा गरिरहेकै छौ।
६ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको न्यायपालिकामा नीतिगत संलग्नता हुनु,मुद्दा दायर र फैसलामा प्रभाव र विकासे कार्यकर्ताले न्यायाधीश नियुक्ति गराउन सक्ने स्थिति ।
७ नेपाल वार एसाेसियसन विशुद्व राजनीतिक पार्टीको भगिनी संस्थामा परिणत हुनु । (एकपटक त यसले बैठक बसेर आफ्नै कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीश सिफारिससम्म गर्यो, जुन विवादास्पद भयो । परिस्थितिले धन्न नियुक्ति भएन)।
८ न्यायाधीश नियुक्ति: राजनीतिक दल,विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु, पैसा र बिचौलियाको खुला प्रयोग हुनु,(उदाहरणको लागि विगत केही बर्षहरुमा युरोपियन युनियन, भाजपा RSS)ले सम्म नेपालमा न्यायाधीश बनाउन प्रयास गरेर कतिपय सफलपनि भए)
९ बिचौलिया: बिचौलिया को हुन भन्नेबारे अदालततिर त राम्रै चर्चा हुन्छ, (यद्यपि म पछिल्लो ३ वर्ष अदालतको परिसरमा गएको छैन) त्यहाँ हुने चर्चा त थाहा भइरहन्छ, ठूला कानुन ब्यवसायी (साना र नयाँ कानुन ब्यवसायीको पहुँचमा न्यायाधीश हुँदैनन्),बार एसोसियसनका पदाधिकारी,रिटायर न्यायाधीश र कर्मचारी,बर्षौ मुद्दा लडेका पूर्व अनुभवी क्लाइन्ट र केही बहुब्यावसायी बिचौलिया(जुनसुकै फिल्डमा काम मिलाउने)।
१० सिन्डिकेट: ठुला तिन दर्जन कानुनब्यवसायी/फर्महरुले काठमाडाैं उपत्यका (सर्वाेच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला)अदालतका ६०% मुद्दाहरु हेर्छन् । उनीहरु सबैभन्दा बढी मुद्दाको सेटिङ्ग गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ। अधिकांश सिन्डिकेट फर्महरुका कनिष्ठ कानुन ब्यबसायी र केही वारेसहरु हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेका छ्न र सिन्डिकेट फर्महरुको वकिलहरुको क्लब (जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट) छ । को-को मुद्दाकोपक्षमा आउदा विपक्षमा को-को जाने भन्ने सिन्डिकेटले निर्णय गर्छ र न्यायाधीश त उनीहरुको हुने नै भयो ।
११ न्यायाधीश : एकिन तथ्याङ्क त कुनै ठोस अध्ययनले आउला तर चर्चा (न्यायाधीश/वकिल/पत्रकार र सरोकारवालाबीचमा हुने) हेर्दा ९०% जित्ने मुद्दाहरुमा अदालतमा घुस प्रयोग हुन्छ,त्यसमा अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश, थुनछेक, धरौटी निर्धारण,सजाय घटाउने,समयावधि लम्ब्याउने,प्रक्रिया ढिलो-छिटो गर्नेमा घुस प्रयोग हुन्छ ।
१२ वकिल नराख्ने न्यायाधीश राख्ने: वकिल राख्दा मुदा जित्ने ग्यारेन्टी नभएपछि पछिल्लो समय वकिलको ठाउँमा न्यायाधीश राख्ने परम्परा चलेको सुन्दा आश्चर्य लाग्ला तर त्यो भइरहेको छ,
१३ मुद्दाका पक्षहरु नै अदालत आउँदा पैसा खर्च गर्ने योजनासहित आउने आम मनोविज्ञान ।
१४ सङ्क्रमणको चेन: अनुसन्धान, अभियोजन, अदालत प्रवेश, फाँट र इजलास, फैसला कार्यान्वयन गरेर सबै ठाउँमा एउटा सञ्जाल छ,त्यो जालोबाट नगएपछि तपाईंको काम हुँदैन र तपाईंलाई संकेत आउँछ “सिस्टमबाट आउनुहोस्”( माफियाको सञ्जाल) हो त्यही कथित सिस्टम तोड्न सकिन्छ??
१५ अब के गर्ने? :
#: संविधान संसोधन गर्ने,न्यायपरिषदको संरचना परिवर्तन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धि विद्यमान कानुनी ब्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने,हालसम्म नियुक्त सबै तहका न्यायधीशहरुको योग्यता,कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नयाँ आधार र मापदण्ड तयार पारी बहालवाला मध्ये कम्तीमा एक तिहाइ पुनःनियुक्ति गर्ने,बाँकी नयाँ टिम लिने,कानुन ब्यवसायीको हकहितको नाममा गठित वर्तमान वार एसाेसियसन भङ्ग गर्ने,नेपाल वार काउन्सिलको प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने र व्यावसायिक हितहरुमा केन्दित गर्ने।
# न्यायपालिकाको शुद्धीकरण कम्तीमापनि आफै अशुद्ध ब्यक्तिहरुबाट सम्भव छैन।
(सामाजिक संजालबाट)
लेखक: कर्णाली प्रदेशसभा संसद हुनुहुन्छ ।

खबर एक्सप्रेस