आज:  | Sun, 25, Oct, 2020

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका समुहको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन :

२०७७, १४ आश्विन बुधबार १७:५१ मा प्रकाशित ( ३ हफ्ता अघि) ६५२ पाठक संख्या

कोभिड-१९ तथा यसपछिको समयमा दिगो विकासको २०३० एजेन्डाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका समुहको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीको सम्बोधन : 

क्यानडा तथा जमैकाका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू,

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवज्यू,

महामहिमज्यूहरू,

महिला तथा सज्जनवृन्द ।

यो उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म क्यानडा र जमैकाका सरकारहरू साथै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवज्यूलाई ३२ वटा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका समुहको तर्फबाट सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

सन् २०२० को २८ मे मा शुरू गरिएकोकोभिड-१९ र यसपछिको समयमा विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनेसम्बन्धीबहुपक्षीय प्रयत्नमा आधारित,समयसापेक्ष र समन्वयात्मकपहलको हामी स्वागत गर्दछौं । 

कोभिड-१९को महाव्याधिले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तथा हाम्रा अर्थतन्त्रहरू दवावमा परेका छन् । यसले जनजीवन र जनजीविकालार्इ नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । 

संकटबाट आफ्ना अर्थतन्त्रहरूलार्इ जोगाउन विकसित मुलुकहरूले अभूतपूर्व रूपमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छन्। अर्कोतर्फव्यापार तथा पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा गिरावट, घट्दो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण सेवाशुल्क जस्ता कारणले घट्दो वैदेशिक मुद्रा आप्रवाहबीच अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरू र खासगरी अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक तथा साना विकासशील टापु राष्ट्रहरूको नीतिगत संबोधन कमजोर रहेको छ ।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको समुहको तर्फबाट म हाम्रो सामु प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेखित उपायहरूको समर्थन व्यक्त गर्दै विशेषगरी देहायमा उल्लेखित क्षेत्रहरूमा ठोस कार्यका लागि आव्हान गर्न चाहन्छुः 

पहिलो, संकटबाट राहत पाउनका लागि संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी  प्रस्तावित विश्वव्यापीसहयोग तथा समन्वय संरचना हामीलार्इ अत्यन्त जरूरी छ ।यस्तो संयन्त्रले क्षमता विकास आवश्यक पर्ने भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको विशेष आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न, व्यापारबाट लाभ लिन, संरचनागत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।  

दोस्रो, पुनस्थापनाको लागि महत्वपूर्ण मानिने  वस्तु प्रवाहका लागि तत्कालै आवश्यक लचिला संरचना तथा व्यापार सहजीकरण संयन्त्रका लागि भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलार्इ वित्तीय सहायता अत्यावश्यक छ ।

तेस्रो, डिजिटल रूपान्तरण हाँसिल गर्ने भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको प्रयासमा सहायता गरिनुपर्दछ । 

चौथो, समान पहुँच, गुणस्तर र वित्तीय सुरक्षा साथै भ्याक्सीन तयार भएपछि सहज र सरल मूल्यमा सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुनेगरी सबल र लचिलो स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा सहायता गर्न हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलार्इ आव्हान गर्दछौं । 

पाँचौ, उच्च ऋणयुक्त देशहरूलार्इ ऋण खारेजी, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूद्धारा ऋण उन्मुक्ति, ऋण सेवा घटाउन ऋणको पुन तालिकिकरण वा सटही, ऋण मिन्हा, उच्च ऋणयुक्त देशहरूको ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण तथा ऋण पुनः खरीद जस्ता माध्यमहरूबाट  ऋण जोखिमलार्इ सम्बोधन गर्न सहायताका ठोस उपायहरू अवलम्वन गरिनुपर्दछ ।

छैटौं, हाम्रा मुलुकहरू दिगो रूपमा पुनस्थापित हुन औपचारिक विकास सहायताको हालको स्तरलार्इ कायम राख्न हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलार्इ आव्हान गर्दछौं । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूमध्ये पनि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा दिगो विकासका लक्षय प्राप्त गर्न वित्तीय अभाव गम्भीर देखिन्छ। ती मुलुकहरूलार्इ विकास सहायता, लगानी, प्रविधिको नवप्रवर्तन, विकास तथा हस्तान्तरणका लागि अनुमानयोग्य वाह्य सहायताको आवश्यकता रहेको छ। 

सातौं, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको पुनस्थापना प्रयासमा ती मुलुकका विशेष आवश्यकतालार्इ प्राथमिकता दिन हामी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलार्इ आव्हान गर्दछौं ।

आठौं,  भियना कार्ययोजना कार्यान्वयनको मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायत भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको पुनस्थापना प्रयासमा प्राथमिकताकासाथ सहायता गर्न हामी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली र अन्य अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूलार्इ अनुरोध गर्दछौं । 

अन्त्यमा, निजी सार्वजनिक साझेदारी माध्यमसमेतबाट पुनस्थापना प्रयासहरू र खासगरी दिगो विकासका परियोजनाहरूमा सकृय सहभागी हुन हामी निजी क्षेत्रलार्इ आव्हान गर्दछौं । 

संक्षेपमा म विश्वव्यापी विकास एजेन्डा कार्यान्वयन प्रतिको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको अविचलित प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

खबर एक्सप्रेस