आज:  | Mon, 15, Apr, 2024

नेपालले नौ लाख कोरोना खोप पाउने

२०७७, ११ मंसिर बिहीबार ०८:३९ मा प्रकाशित ( ३ साल अघि) १०३५५ पाठक संख्या

काठमाडौँ, ११ मंसिर । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप प्राप्त भएपछि सुरुमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसभित्र कोको पर्छन् भन्ने यकिन चाहिँ गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अगुवाइमा पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ । लगत्तै दोस्रो चरणमा १७ थपेर २० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुयाउने योजना बनाइएको छ । डब्लुएचओ, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले नेपालसहित ९२ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्र लाभान्वित हुने छन् ।

कोभ्याक्सले यो सुविधामा सहभागी राष्ट्रलाई सन् २०२१ को अन्तिमसम्म २ अर्ब डोज खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म तीनवटा खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्यसँग छिट्टै हुने तयारी रहेको जनाइएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सम्झौता भइसकेकामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जिएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका खोप छन् । कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत खोप पाउने सुरुको ३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । 

१७ प्रतिशतमा अत्यधिक जोखिममा रहेका प्रौढ पनि पर्छन् । त्यसपछि क्रमशः अन्य उमेर समूहलाई खोप उपलब्ध गराइने तयारी छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत सुविधा पाउने अधिकांश देशमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति पुगनपुग १ प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी २ प्रतिशतमा सामाजिक सेवा क्षेत्र (सोसियल केयर सेटिङ्स) मा पर्ने समूह परिभाषित गरी समावेश गर्नुपर्नेछ । सामान्य हिसाबले पनि नेपालको कुल ३ करोड जनसंख्याको ३ प्रतिशतबराबर ९ लाखजनाले प्रथम चरणमा खोप पाउनेछन् । त्यस हिसाबले स्वास्थ क्षेत्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीसहित झन्डै ३ लाख जनसंख्याले यो खोप पाउने निश्चितजस्तै छ । पहिलो चरणको खोप वितरणमा हाल प्राविधिक तहमा केही गृहकार्य भए पनि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्रको परिभाषामा पर्ने बाँकी ६ लाखमा कसलाई समावेश गर्ने भन्नेमा अझै यकिन हुन सकेको छैन । 

आमसमुदायमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेकाले यो विषयलाई छिट्टै प्राविधिक तहमा छिनोफानो गरी निर्णयार्थ अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ । केही वर्षअघि हेपाटपाइटाइटिस ‘बी’ खोप वितरणका क्रममा नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारतसम्म पु-याइएको थियो । त्यसैले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र सुशासन संवेदनशील विषय रहेको र यसमा हेलचक्र्याइँ गर्न नमिल्ने देखिन्छ । ‘खोप वितरणमा तोकिने प्राथमिकीकरण संवेदनशील विषय हो, यसमा बृहत्तर छलफल र सहमति आवश्यक छ,’ नयाँ दिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका इम्युनाइजेसन तथा खोप विकास हेर्ने प्राविधिक अधिकृत डा. सुधीर खनाल भन्छन् । सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई परिभिाषित गर्दा कसकसलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रले आ–आफ्नै आधार तय गरेर निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट ।

खबर एक्सप्रेस